चार सूत्रीय मांग का ज्ञापन 15 नवंबर 2018 को सौंप चुके है
मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की है
सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाये
सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26000/- किये जाने की मांग है
आंगनबाड़ी,सहायिका, संगिनी और रसोईया आंदोलन में शामिल
निजी अस्पतालों में नहीं मिल रही कर्मचारियों को इलाज सुविधा
25 अक्टूबर को चिकित्सा प्रतिपूर्ती से सम्बंधित शासनादेश के कारण हुआ ऐसा
उच्चतम न्यायालय का भी मानना है कि चिकित्सा कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है
आंगनबाड़ी,सहायिका, संगिनी और रसोईया आंदोलन में शामिल
निजी अस्पतालों में नहीं मिल रही कर्मचारियों को इलाज सुविधा
25 अक्टूबर को चिकित्सा प्रतिपूर्ती से सम्बंधित शासनादेश के कारण हुआ ऐसा
उच्चतम न्यायालय का भी मानना है कि चिकित्सा कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है
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